Mp3

Listen Online

लोकतान्त्रिक देशमा पत्रकारको ‘हातखुट्टा बाँध्ने’ अनौठो प्रयास !
-युवराज गौतम
विभिन्न चरणका संघर्षहरु पछि नेपालमा यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनैपनि खाले बन्देज हुँदैन भन्ने विश्वब्यापी मान्यता छ । किनकी लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै स्वतन्त्रता हो । नागरिकलाई स्वतन्त्र अभिब्यक्ति दिने माध्यम पत्रकारिता हो वा आमसंचार माध्यमहरु हुन । यसमा दुईमत नै छैन । नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको स्थापना लगायतका क्षेत्रमा भएका संघर्षहरुमा नेपाली प्रेसले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको सर्वविदितै छ । आम नागरिकका अधिकार स्थापित गर्न र मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई सही दिशातर्फ दिशानिर्देश गर्न आमसंचारमाध्यहरु प्रमुख हिस्सेदारीका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको विदितै छ ।
हो, स्वीकार्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा डिजिटल मिडियाका माध्यमबाट पत्रकारिताको विश्वसनीयताप्रति प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । सामाजिक संजाल र अनलाइन संचारमाध्यमका केही नकरात्मक कर्मलाई नै आधार बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरिनु वा संकुचित तुल्याइनु किमार्थ मान्य हुन सक्दैन । समाचार लेखेकै आधारमा वा विचार अभिब्यक्त गरेकै आधारमा हतकडी लाग्नेगरी कानुन निर्माण गरिनु न्यायोचित हुन सक्दैन । कुनैपनि विषयबस्तु माथि वा मुद्दाका सवालमा आम नागरिकको दृष्टिकोण र आमसंचारमाध्यमको दृष्टिकोण एउटै हुन सक्दैन । कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा कानुनी ब्याख्या हेर्न त बाँकी नै छ तर संविधानको धारा १७ को २ ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने गरी कानुन ल्याइनु स्वीकार्य हुन सक्दैन् ।
 
२०७५ भदौ १ गतेदेखि नेपाल सरकारले लागू गर्न लागेको मुलुकी संहिता ऐनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई सङ्कुचित पार्न खोजेको र फौजदारी संहिता र देवानी संहिताका केही व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पे्रस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास गरेकोप्रति सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ । फौजदारी संहितामा उल्लेखित भएका बूँदाहरुले संविधानको धारा १७ को २ ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पारेको भन्दै पेशागत संगठन र नागरिक समाजले आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल संशोधनका लागि आब्हान गरिसकेको छ ।
 
यसो गर्नुको मुल कारण भनेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५ को दफा २९३ देखी ३०८ सम्म समेटिएका दफाले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने निश्चित छ ।  दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनी अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनियता विरुद्धको कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । जसले सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सुचनाको उत्खनन् गर्ने अनुसन्धानमुलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई निस्तेज पार्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
 
दफा २९४ मा गोप्य कुरा प्रकट गरेमा आइपर्ने कानुनी जटिलता सिंगो आमसंचारलाई प्रभावित बनाएको छ । दफा २९५ ले गोपनियताविरुद्धको कसुरका रुपमा लिइएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयबस्तुको उठानमा सोझै बन्देज लगाएको छ । यसमा उल्लेख भएको अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्विर खिच्च वा तस्विरको स्वरुप बिगार्न नहुने व्यवस्था आमसंचारका लागि सान्दर्भिक र ब्यवहारिक हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश तस्विर खिच्न पाउनुपर्ने प्रेस अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो ।
 
दफा २०९६ मा व्यक्तिको गोपनियता कायम राख्न बनाइएको प्रावधानले प्रेसलाई झन्झट दिने मानसिकता रहेको बुझिन्छ । दफा २९८ मा उल्लेख भएको विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनिधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनिधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधानको पनि अपब्याख्या गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्न खोजिएको छ । दफा ३०३ मा गोपनीयता सम्बन्धी कसुर ठहर भएको खण्डमा उजुरीकर्तालाई क्षतिपुर्तिसमेत भराइनुपर्ने प्रावधानले पत्रकारलाई निरुत्साहित पार्ने कार्य गरेको छ ।
 
यसरी भदौ १ देखि प्रकाशित वा प्रशारित सामाग्रीका विषयलाई लिएर ऐनका प्रावधानहरुलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरी मुद्दा हाल्ने र संचारकर्मीलाई दुःख दिने सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । दफा ३०५ मा उल्लेख भएको प्रावधानको प्रष्ट ब्याख्या नभएको र रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन संचारमाध्यमहरुमा आएका सामाग्रीलाई लिएर संचारगृह र संचारकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रिय मान्यता नेपालमा लागु नभएको ठहर हुने निश्चित छ ।
 
यी ब्यावस्थाहरुले सिंगो आमसंचार जगत प्रभावित त अवश्य हुनेनै छ त्यसका साथसाथै न्यू मिडियाका रुपमा विकसित हुँदै गएको अनलाइन संचारमाध्यमहरु बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसका अलावा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बाधक देखिएको छ, जसले न्यू मिडियाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । यी विभिन्न व्यवस्थाहरुका साथसाथै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ तत्काल संच्याउन आवश्यक छ ।
 
त्यतिमात्र होइन, अर्को खतरनाक पक्ष भनेको वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध छ । व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, चरित्र र क्षमताका बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने र वहस गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्ति र सार्वजनिक व्यक्तिहरुका बारेमा नागरिकको सूचना वा जानकारी लिन पाउने हक खोसिने निश्चित छ । यस्ता व्यवस्थाहरु प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हुन सक्दैनन् । यी सबैखाले ब्यवस्थाले पत्रकारको हातखुट्टा बाँध्ने, घाँटीमा तरबार झुण्ड्याउने र जुनसुकै बेला हतकडी लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नहोला कसरी भन्ने ? पत्रकारिता क्षेत्रमा भित्रिएको बिकृती निस्तेज पार्ने नाममा संबैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा कानुन निर्माण गरेर पत्रकारलाई तर्साउने र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने राज्यको प्रयास विरुद्ध पेशागत संघ संगठन एकढिका हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।